“LPG की सप्लाई पर बढ़ते संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने होटल और फूड कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब गैस की जगह बिजली से खाना बनाने वालों को ₹2 प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी, जिससे हजारों छोटे कारोबारियों को फायदा हो सकता है।”
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग को बंद किए जाने से भारत में एलपीजी (LPG) की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने होटल व्यवसायियों और एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए नई पहल की है।
मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने घोषणा की है कि जो होटल, रेस्तरां, चाय की दुकानें और अन्य फूड यूनिट्स गैस के बजाय बिजली से खाना बनाना शुरू करेंगी, उन्हें अतिरिक्त बिजली उपयोग पर ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी।
गैस सप्लाई पर क्यों पड़ा असर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसके जवाब में ईरान ने Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही रोक दी।
यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से कच्चा तेल और LPG की बड़ी मात्रा में कई देशों तक पहुंचती है। जहाजों की आवाजाही रुकने से भारत सहित कई देशों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।
इलेक्ट्रिक स्टोव अपनाने वालों को मिलेगी राहत
राज्य सरकार ने होटल, चाय की दुकानों, क्लाउड किचन और अन्य खाद्य उत्पादन इकाइयों को बिजली आधारित कुकिंग सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
जो भी इकाइयां LPG के बजाय इलेक्ट्रिक स्टोव या अन्य बिजली उपकरणों का उपयोग करेंगी, उन्हें अतिरिक्त बिजली खपत पर ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा तब तक जारी रहेगी, जब तक कमर्शियल LPG को लेकर लागू प्रतिबंध समाप्त नहीं हो जाते।
14.2 KG घरेलू LPG सिलेंडर की आज की कीमतें
| शहर | कीमत (₹) |
|---|---|
| नई दिल्ली | 913.00 |
| मुंबई | 912.50 |
| गुड़गांव | 921.50 |
| बेंगलुरु | 915.50 |
| चंडीगढ़ | 862.50 |
| जयपुर | 916.50 |
| पटना | 1,002.50 |
| कोलकाता | 939.00 |
| चेन्नई | 928.50 |
| नोएडा | 910.50 |
| भुवनेश्वर | 939.00 |
| हैदराबाद | 965.00 |
| लखनऊ | 950.50 |
| त्रिवेंद्रम | 922.00 |
उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी वाला ऋण
तमिलनाडु सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण खरीदने में मदद देने के लिए सब्सिडी वाले लोन की भी व्यवस्था की है।
- UYEGP योजना: पात्र उद्यमियों को 25% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹3.75 लाख)
- महिला उद्यमी: ₹10 लाख तक के ऋण पर 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹2 लाख)
- SC/ST उद्यमी: ‘अन्ना अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना’ के तहत 35% तक कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹1 करोड़)
फैक्ट्रियों को वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल की अनुमति
राज्य की करीब 60 हजार से अधिक फैक्ट्रियों को भी अस्थायी राहत दी गई है। अब वे LPG या CNG की कमी के दौरान केरोसिन, बायोमास और RDF जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकती हैं।
इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, केवल संबंधित विभाग को जानकारी देना पर्याप्त होगा।
किसानों और डेयरी सेक्टर के लिए कदम
सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर पड़े असर से किसानों की आय प्रभावित न हो।
- राज्य की डेयरी कंपनी Aavin किसानों से अतिरिक्त दूध की खरीद जारी रखेगी।
- राज्य के 194 किसान बाजारों में किसानों को फल और सब्जियां बेचने की पूरी छूट दी जाएगी।
पेट्रोल-डीजल की सप्लाई सामान्य
सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराहट में कोई कदम न उठाएं। राज्य में फिलहाल पेट्रोल और डीजल का लगभग एक महीने का स्टॉक उपलब्ध है।
साथ ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी जारी है और अस्पतालों तथा छात्रावासों को प्राथमिकता दी जा रही है।
